बिनित यादव । सिरहा
फेरिएको राजनीतिक अवस्था र मधेसवादीको भूमिका शोषित उत्पीडित मधेसको अधिकारको लागि २००७ देखि नै अथक आन्दोलन जारी रहेको भएपनि २०६४ माघ १ गतेको महान् मधेस आन्दोलनले थोरै बदलाव ल्यायो ।
जसलाई कतिपय विद्धानले मधेस विद्रोह नाम दिएर सम्बोधन गरेका छन् र म त्यसलाई मधेस क्रान्ति मान्दछु । मधेस क्रान्ति यस कारण सार्थक छ जुन क्रान्तिले निरंकुशतालाई र विभेद एवं दमनलाई सखाप गरि नयाँ सोचको जन्म दिएको छ । मधेस आन्दोलनले मधेस माथिको विभेदपूर्णरुपमा उन्मुलन गर्न नसके पनि विभेद गर्नेहरूको मनोविज्ञानमा भने केहि परिवर्तन गर्न बाध्य पारेको छ ।
जसले गर्दा ढिलै भए पनि मधेस उपरको विभेद अन्त हुने र मधेसीले अधिकार पाउने मार्ग फराकिलो बनाएको छ । मधेस विभेदमा पर्नुको एउटा प्रमुख कारण मधेसी जनतामा चेतनाको अभाव एवं असल नेताको अभाव थियो । तर उक्त क्रान्तिले राजनीतिक चेतना एवं अधिकार प्राप्तिको सचेतना यति बढाएको छ कि एक दशक वित्न नपाउदै तीन पटक मधेस आन्दोलन भएको थियो । आन्दोलनको समयमा मधेसी जनताहरुले ६ महिनासम्म बन्दीको भार बहन गर्ने क्षमता मात्र देखाएका छैनन् मधेसी कायर हो भन्नेहरूलाई चुनौती दिएर सीमामा गोली समेत खाई परेको खण्डमा देश र जनताको लागि तथा आफ्नो हक र अधिकारको लागि वीरगति समेत प्राप्त गर्न आफूलाई बलिदान गर्न तयार छ भन्ने गतिलो जवाफ दिएको छ । त्यस किसिमको मधेसीको मनोविज्ञानले मधेसको अधिकार कसैले खोस्न नसक्ने दावी गर्न सकिन्छ तर यसको लागि केही समय लाग्ने भने निश्चित छ । त्यसबखतको आफनो अधिकारको लागि मधेसी जनताहरुले संयतता, धैर्यता, बहादुरी र जुझारुपना जुन साहस देखाएको थिए पक्कै गौरव गर्न लाएक थिए । मधेसी नेतृत्वले पनि सत्ता स्वार्थलाई त्यागी आपसी मनमोटाव त्यागी अरूको उचलाहटमा नपरी आम मधेसीको मनोविज्ञानलाई आधार बनाई न्यायोचित अडानमा अडिग रहनु पर्छ नै ।
राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य सत्ता भए पनि निरन्तर सत्ताको फराकिलो मार्ग बनाएर सत्तामा पुग्नु बुद्धिमानी हुन्छ । मधेसको मुद्दा पुरा भएपछि सधैँ सत्ता भन्ने कुरो त्यति महत्वपूर्ण हुँदैन, त्यो सहजै प्राप्त हुन्छ । मधेसी नेताहरुले मधेसी जनताको भावना विपरित अहिले नै सत्तामा जान हतार गर्नु उचित हुँदैन । पछिल्लो समय मधेस आन्दोलन ६ महिना चल्यो तर पनि उपलब्धि भने शून्य भयो । उपलब्धि शून्य हुनुमा मुख्य रूपमा दुई ठुला दलको अनिच्छा र केही आन्तरिक कमी कमजोरी कै कारण थियो । विगतको ती कमजोरी सच्याएर अगाडी बढ्नुको विकल्प छैन । अब वर्तमान सरकार वा केपी ओलीकै कारण वार्ता समेत हुन सकेन भने माग पुरा हुने त झन परकै कुरो भयो, बरु बजारी चर्चा परिचर्चा भने राम्ररी भयो । मधेसी जनताको हक र अधिकारका लागि वार्ता हुन नसक्नु र माग पुरा नहुनुमा समग्र मुख्य जिम्मेवार दुई ठुला दल नै हुन् । मधेसी जनताको हक र अधिकार प्राप्तिका संविधान संशोधन वा पुनर्लेखनबाट मात्र संभव हुन्छ जुन दुई ठुला दलबिना सम्भव नहुने अवस्था पनि छ । कुनै कालखण्डमा मधेसवादीले संविधानलाई अस्वीकार गरे पनि प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा भाग लिएको तितो यथार्थ हामीसामू अझै ताजा सम्झना बाँकी नै छ । विगतको कमीकमजोरी थाहा हुँदाहुँदै यहि सरकार र केपी ओलीको नेतृत्वमा सामेल हुनु भनेको जानी-जानी आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चरो हान्नु र अझै मूर्ख बन्नु सरह हो । विगतमा मधेसवादी नेताहरुले प्रधानमन्त्रीको लागि चुनावमा भाग लिने तर मधेस आन्दोलनको समयमा मधेसी नेताहरुले छिमेकीको भरपुर सहयोग पाएको भन्दै हल्ला फिँजाउने र मधेसी जनताको हक अधिकारको लागि भएको आन्दोलनलाई दमन गर्न राष्ट्रियताको ढाल बनाएर ओली सरकाले नै बल प्रयोग गरेको यथार्थलाई विर्सनु उचित हुँदैन ।
विगतको कमजोरी अब उप्रान्त पुनरावृत्ति गर्नु हुँदैन भन्ने हेक्का राख्नु बुद्धिमत्ता हुने छ । अधिकार लिन पहिलो आफू नै मजबुत हुनुपर्छ भन्ने सत्यतालाई पनि बिर्सनु हुन्न । राजनीतिमा स्थायी शत्रु कोही नहुने र स्थायी मित्र पनि कोहि नहुने सिद्धान्तलाई ध्यान नदिएकै कारण मधेस र मधेसीको हक अधिकारमा जुट्नु पर्ने मधेसी नेताहरुले आफ्नो दल विशेषको स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएर समग्र मधेसीको अधिकार प्राप्ति गर्न चुकेको छन्, जसलाई अब सच्याउन जरुरी छ । मधेसलाई धोका दिनेलाई जनताले नजिकबाट हेरेको छ र सहि समय आएपछि परिणाम देखाउँने नै छन् । मधेस मुद्दामा बढी अतिवादी देखाउने शक्ति सत्ता च्युत भएको छ । जुन मधेसको लागि थोरै अवसर र बढी बदलिँदो परिस्थितिको सदुपयोग गर्ने बेला हो । ६ महिना सम्मको लामो मधेस आन्दोलनलाई लज्जाजनक बनाउने रणनीति खेलेका हरेक शक्तिलाई आत्मालोचना गर्न बाध्य पार्नु पर्ने समय आएको छ । मधेसी उपर बन्दुक प्रहार हुँदा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड”ले अफसोस पनि गरेनन् तर यतिखेर उनी प्रचण्ड आफू प्रधानमन्त्री बन्नलाई मधेसीको पीडा पोख्दैछन् । मधेसवादी पनि उनलाई समर्थन गर्ने जनाएका छन् । जबकि मधेसको सवालमा ओली प्रचण्ड, देउवा कोहीमा केहि फरक छैन । मधेसको सवाल तब मात्र पुरा हुन्छ जब संविधान संशोधन गरेर मधेसीको हक अधिकार सुनिश्चित गरे पश्चात मात्र पुरा हुन्छ । हैन भने फेरी मधेसले एकपटक अझ धोका खाने निश्चित छ । केहि मधेसी नेताहरु सरकारमा छन् तर संविधान संशोधन गराउनको लागि कुनै चासो देखाएका छैनन्। मधेस र मधेसी जनताबिच उनीहरुले नैतिकता र विश्वासको आधार गुमाएका छन् । यसर्थ अब भने मधेसवादीहरूले गम्भीर चिन्तन मनन् गर्दै मधेसको मागहरु पुरागर्नु पर्ने तर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ । यतिखेर केपी ओलीलाई विदाई गरेर नयाँ सरकार गठन भयो सट्टा राजनीतिकदलहरुले अलमल गरेका छन् र सरकार गठनका लागि धेरै नै ढिलाई पनि भइरहेको छ । मधेस र मधेसी जनताको भावना विपरित क्रियाकलाप गर्ने शासकहरुको हालको पश्चात्तापयुक्त मनोविज्ञानको भरपुर सहयोग लिने बेला पनि हो यो । संविधानको कमजोरी सच्याउन गैर मधेसी बुद्धिजीवी लगायतको सहयोग लिने रणनीति बनाउन सक्नु पर्छ । अन्त्यमा, अब्राहम लिङ्कनले भन्ने जस्तै जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि सत्य बोल्न डराउनु हुँदैन । लामो समयबाट प्रताडित मधेस र मधेसी जनताको हक ।
